Iran-US war live: होर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा बयान, ट्रंप बोले-"मैं नहीं बताऊंगा क्या करने जा रहा"

जेनेवा में UN में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि US-ईरान समझौते के तहत अपनी फ्रीज़ की गई संपत्ति के अनफ्रीज़ होने के बाद, तेहरान ही अकेले यह तय करेगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने वॉशिंगटन के उन दावों को खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया में दूसरे देशों की भी कोई भूमिका या प्रभाव होना चाहिए।

इस हफ़्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सहयोगियों ने ईरान के साथ अमेरिका के अंतरिम समझौते और व्हाइट हाउस की आलोचना को लेकर चिंतित इज़राइली जनता के सामने उनका बचाव किया। इन घटनाओं से ऐसा लग रहा था कि वाशिंगटन के साथ इज़राइल के दशकों पुराने गठबंधन में दरारें आ रही हैं। अमेरिका और इज़राइल के रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, ईरान पर संयुक्त हमले के बाद शुरुआती भरोसे से लेकर, चार महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के तरीके पर ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सार्वजनिक मतभेदों तक।

इस हफ़्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने एक मुश्किल काम है: उन्हें खाड़ी के अरब नेताओं को वॉशिंगटन की ईरान शांति डील के बारे में समझाना है। इन नेताओं को डर है कि बहुत ज़्यादा रियायतें देने से तेहरान मज़बूत हो जाएगा और इससे इलाके की सुरक्षा का संतुलन और तेल की सप्लाई बदल जाएगी।

ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती की प्रतिक्रिया के बारे में हमारे पास और जानकारी है कि ईरान के जारी किए गए फंड का इस्तेमाल अमेरिकी सामान खरीदने में किया जाएगा। हेम्मती ने तस्नीम समाचार एजेंसी को बताया कि ईरान पर अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने की कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में कहा गया है कि शुरुआती 6 अरब डॉलर का इस्तेमाल "बुनियादी सामान और दवाएं" खरीदने के लिए किया जा सकता है। लेकिन, उन्होंने कहा, "अगर अमेरिकी सामान की कीमत और गुणवत्ता दूसरे देशों की तुलना में बेहतर है, तो हमें उस देश से सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है।"

बेरूत के समुद्र किनारे टेंट में रह रहे बेघर लोगों का कहना है कि उन्हें शक है कि इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच हुआ सीज़फ़ायर (युद्धविराम) टिक पाएगा या नहीं। लोगों का कहना है कि वे दक्षिणी लेबनान के हुला शहर में अपने घर तभी लौटेंगे "जब कहा जाएगा कि रास्ता खुल गया है और हालात ठीक हैं। हमें सीज़फ़ायर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इज़राइल धोखेबाज़ है। वे ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी बात पर कायम रहें।"

नेतन्याहू, काट्ज़ और सेना प्रमुख का कहना है कि इज़राइली सैनिक लेबनान में बने रहेंगे। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ और जनरल स्टाफ़ के प्रमुख एयाल ज़मीर ने लेबनान के हालात पर एक संयुक्त बयान जारी किया है।

ईरान और ओमान के अधिकारियों ने होर्मुज़ में ‘बिना शुल्क आवाजाही’ की पुष्टि की है।ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी की ओर से आई है, जो पहले मस्कट में मिले थे। अल-बुसैदी ने पुष्टि की कि उन्होंने इस अहम मुद्दे पर बातचीत की और कहा, "हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुए MoU (समझौता ज्ञापन), और ख़ासकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य वाले पैराग्राफ़ पर रचनात्मक बातचीत हुई।" उन्होंने यह भी कहा: "हमने अंतरराष्ट्रीय क़ानून और बिना शुल्क आवाजाही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"

दक्षिणी लेबनान में युद्धविराम कायम है, लेकिन इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस अस्थाई युद्धविराम को स्थायी समझौते में बदलने के लिए बातचीत जारी है।

अमेरिकी हाउस की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेट्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बातचीत के तहत अहम मुद्दों - जैसे तेहरान के परमाणु कार्यक्रम - पर कोई प्रगति होने से पहले ही ईरान को प्रतिबंधों से राहत दे दी है। X पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के कदम ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर उनकी अपनी कही बातों से मेल नहीं खाते हैं।

पोस्ट में कहा गया, "हालांकि इस गैर-कानूनी युद्ध को खत्म करना, इसे और खतरनाक तरीके से बढ़ाने से बेहतर है, लेकिन प्रशासन के कदम ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर उनकी अपनी कही बातों से मेल नहीं खाते हैं। ट्रंप के अधिकारियों ने बार-बार कहा था कि प्रतिबंधों से राहत तभी दी जाएगी जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादी सहयोगियों (प्रॉक्सी) के मुद्दे को हल करेगा। इनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस सरकार को प्रतिबंधों से बड़ी राहत दे दी गई है, जिसका सपना वह दशकों से देख रही थी।"

ईरान के मुख्य वार्ताकार ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका के साथ बातचीत करने के फ़ैसले की आलोचना करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह समूह लेबनान में इज़राइल द्वारा किए जा रहे खून-खराबे को रोकने के लिए स्विट्ज़रलैंड गया था। मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ ने 'X' पर लिखा, "IRIB के एक अच्छे कार्यक्रम में मैंने सुना कि वे कह रहे थे कि काश मेहराबाद एयरपोर्ट बंद होता ताकि बातचीत करने वाली टीम स्विट्ज़रलैंड न जा पाती।" उन्होंने देश के सरकारी ब्रॉडकास्टर पर दिखाए गए एक हिस्से का ज़िक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं: अगर हम स्विट्ज़रलैंड नहीं गए होते, तो लेबनान के मुसलमानों और शियाओं का और ज़्यादा खून बहता।"

अगले 50 दिनों या उसके आसपास हमें ऐसी कई बातें देखने को मिलेंगी। जब एक देश कहता है कि इस पर सहमति बन गई है, और दूसरा देश उस बात से इनकार करता है। असल में, हमें तभी पता चलेगा कि किस बात पर सहमति बनी है और किस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जब स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत किसी अंतिम समझौते तक पहुंचेगी।

पेंटागन ने सीनेटरों को बताया है कि उसे लगभग 80 अरब डॉलर की ज़रूरत है। यह रकम मुख्य रूप से ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी युद्ध का खर्च उठाने के लिए चाहिए। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले से ही मांगे जा रहे भारी-भरकम सैन्य खर्च के अलावा है। व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट और बजट ऑफिस ने अभी तक कांग्रेस से औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कैपिटल हिल में लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिसमें सोमवार शाम की बैठक भी शामिल है। 

स्विट्जरलैंड में US-ईरान बातचीत के दौरान अपनी टिप्पणियों से राजनयिक तनाव पैदा होने के एक दिन बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को तेहरान को चेतावनी दी कि अगर वह हाल ही में हुए शांति समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं करता है, तो वॉशिंगटन इसका जवाब देगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "अगर ईरान अपने समझौते का पालन नहीं करता है, या ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो मुझे जो करना होगा, मैं वह करूंगा।"

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को देश में प्रवेश की अनुमति देने पर सहमति जताई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट रूप से कहा है  कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान का सहयोग केवल मौजूदा सुरक्षा समझौतों और देश के कानूनी ढांचे के तहत ही जारी रहेगा।

सरकारी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में, मोहम्मद बाघेरी ग़ालिबाफ़ ने ईरान की फ़्रीज़ की गई संपत्ति और तेल के एक्सपोर्ट के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने MoU के आर्टिकल 11 [जो फ़्रीज़ किए गए फंड को जारी करने से जुड़ा है] के बारे में कहा कि 6 अरब डॉलर की दो अलग-अलग रक़म जारी की जानी हैं। उन्होंने बताया कि कतर की यात्रा के दौरान शुरुआती इंतज़ाम पहले ही कर लिए गए थे और स्विट्ज़रलैंड की यात्रा के दौरान फ़ाइनल साइनिंग हुई।

जहां तक आर्टिकल 10 की बात है, जो कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे बनी चीज़ों की बिक्री, साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है, उन्होंने कहा कि फ़ाइनल एग्रीमेंट होने तक तेल पर लगी पाबंदियाँ भी हटा दी गई हैं। ग़ालिबाफ़ ने इन दो अहम मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया। और मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के संबंध में ईरान के लिए इसे एक तुरंत मिलने वाले नतीजे या तुरंत जीत के पॉइंट के तौर पर पेश

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से पूछा गया कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इज़राइली प्रधानमंत्री अमेरिका-ईरान बातचीत में कोई अड़चन न डालें, तो उन्होंने कहा, "मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन मामला सुलझ जाएगा। मैं समस्याओं को सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत तेज़ी से समस्याओं का समाधान करता हूं, जिसमें बीबी (इज़राइली प्रधानमंत्री) का मामला भी शामिल है।" राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइली सेना लेबनान में बनी रहेगी।

ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी ग़ालिबाफ़ ने सोमवार को कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य "कभी भी युद्ध से पहले जैसी स्थिति में नहीं लौट सकता" और साथ ही कहा कि इसे "ईरान की व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा।"